Bharat Bandh 26 March: किसानों ने किया भारत बंद, क्या- क्या रह सकता है प्रभावित

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नई दिल्‍ली। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कई संगठनों के साथ मिलकर आज भारत बंद (Bharat Bandh) का आह्वान किया है। इस दौरान सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक दुकानें, माल आदि प्रतिष्ठानों को बंद रखने की अपील की गई है।

मोर्चा ने पंजाब (Punjab) में सड़क व रेल यातायात को बाधित करने करने के साथ ही दूध और सब्जियों की सप्लाई बाधित करने की धमकी दी है। राजधानी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है।

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हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप विर्क ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने-अपने क्षेत्र के एसडीएम व तबसीलदार के साथ तालमेल रखें। जिला अस्पतालों के साथ ही किसानों के धरना स्थलों पर एंबुलेंस को तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस की सलाह है कि बहुत जरूरी हो तभी लोग घर से बाहर निकलें।

कोई प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक को नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए पुलिस को जीआरपी व आरपीएफ का सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। फायर ब्रिगेड, वज्र वाहन तथा वाटर कैनन को धरना स्थलों पर तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं।

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संयुक्त किसान मोर्चा के नेता रुलदा सिंह मानसा ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से कहा कि बाजारों को जबरन बंद नहीं कराया जाएगा, क्योंकि कई व्यापारी संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने खुद ही बंद को समर्थन दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा से संबंधित भाकियू डकौंदा ने कहा है कि सड़क मार्ग जाम करने के साथ ही रेलवे ट्रैक पर भी धरने दिए जाएंगे और ट्रेनें रोकी जाएंगी।

आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी सेवाएं बंद की जाएंगी। मंच पर आ सकेगा सिधानारुल्दा सिंह ने कहा कि लाल किले उपद्रव का आरोपित लक्खा सिधाना किसानों के मंच पर आकर बोल सकता है, परंतु दीप सिद्धू को मंच पर आने की इजाजत नहीं है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली पुलिस में हिम्मत है तो वह उसे गिरफ्तार करके दिखाए।

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संयुक्‍त किसान मोर्चा के मुताबिक, किसान आंदोलन के 120 दिन पूरे होने पर ‘भारत बंद’ किया जा रहा है। हजारों की संख्‍या में किसान दिल्‍ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस, लेफ्ट, समेत कई विपक्षी दलों ने बंद का समर्थन किया है। किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि 28 मार्च को वे होलिका दहन पर नए कानूनों की प्रतियां जलाएंगे।

किसान संगठनों का भारत बंद 26 मार्च 2021 की सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। भारत बंद के दौरान, 12 घंटों के लिए देश में क्‍या-क्‍या खुला रहेगा और क्‍या बंद, आइए जानते हैं।

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इन राज्यों में होगा असर

संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार, 26 मार्च को ‘संपूर्ण रूप’ से भारत बंद रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि जिन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होने हैं, उन्हें 26 मार्च को भारत बंद से अलग रखा जाएगा। पिछली बार उत्‍तर प्रदेश (Uttar Pradesh) और उत्‍तराखंड (Uttarakhand) को छूट दी गई थी। इस बार किसान नेता दावा कर रहे हैं कि 26 मार्च को दिल्ली के अंदर भी भारत बंद का प्रभाव देखा जाएगा।

क्या- क्या रह सकता है प्रभावित

किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए इस भारत बंद की वजह से रेल और सड़क परिवहन प्रभावित सकता है जबकि कई जगहों पर बाजार भी बंद रहने के आसार हैं। केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने संपूर्ण ‘भारत बंद’ का आह्वान किया है इसलिए अंदेशा है कि लोगों को जरूरी सामान की भी दिक्कत हो सकती है। संयुक्त किसान मोर्चे के नेता दर्शनपाल ने एक वीडियो संदेश में कहा कि बंद के दौरान सब्जियों और दूध की आपूर्ति भी रोकी जाएगी। हालांकि पांच चुनावी राज्यों में यह बंद नहीं होगा।

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किसान मोर्चा का बयान

संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान जारी करते हुए कहा है, ‘संपूर्ण भारत बंद के तहत सभी दुकानें, मॉल, बाजार और संस्थान बंद रहेंगे। सभी छोटे और बड़े मार्ग अवरुद्ध किए जाएंगे तथा ट्रेनों को रोका जाएगा। एंबुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी। भारत बंद का प्रभाव दिल्ली में भी दिखेगा। आंदोलकारी किसानों से अपील है कि वे बंद के दौरान शांति बनाए रखें और किसी भी गलत चर्चा या टकराव में शामिल न हों।’ मोर्चे ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में भी बंद किया जाएगा।

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कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने बंद से किया इंकार

देश में आठ करोड़ व्यापारियों के प्रतिनिधित्व का दावा करनेवाली ‘कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’ ने कहा कि 26 मार्च को बाजार खुले रहेंगे क्योंकि वह ‘भारत बंद’ में शामिल नहीं है। संगठन के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, ‘हम कल भारत बंद में शामिल नहीं हो रहे हैं। दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में बाजार खुले रहेंगे। जारी गतिरोध का समाधान केवल वार्ता प्रक्रिया से किया जा सकता है। कृषि कानूनों में संशोधन पर चर्चा होनी चाहिए जो मौजूदा कृषि को लाभ योग्य बना सकते हैं।’

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