MP NEWS: हाईकोर्ट का आदेश बेअसर, सिन्धी चौराहे का नहीं हटा अतिक्रमण

सिन्धी चौराहे का नहीं हटा अतिक्रमण

रीवा। आज शिवसेना जिला प्रमुख श्रीकृष्ण गुप्ता जी

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द्वारा सिन्धी चौराहा (Sindhi Crossroads) का अतिक्रमण हटाने हेतू कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौपा गया साथ मे उन्होने यह भी कहा कि सिन्धी चौराहा का अतिक्रमण जल्द से जल्द हटाया जाये जिससे यातायात व्यवस्था सुगम हो सके और सही मायनो में जो उस जगह के व्यापारी है उनकी दुकानो के सामने ये अतिक्रमणकारीयो ने अपनी दुकाने जमा रखी है जिससे यह अपना व्यवसाय नही कर सकते है और बेरोजगारी का शिकार हो रहे है।

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प्रदेश के मुखिया मंच के माह से भू माफियाओं को जमींदोज कर देने की करते हैं। मुखिया के आदेश पर जिला प्रशासन भू माफियाओं से अतिक्रमण की हुई जमीन पर जेसीबी चलवा रहा है। लेकिन हाईकोर्ट के उस आदेश को जिला प्रशासन ने कचड़े के ढेर में रख दिया जो 2008 में जारी किया था। वर्षो पूर्व हाईकोर्ट के प्रकरण क्रमांक डब्लूपी 793/2007 तत्कालीन न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव के आदेश को ताजा करने व्यापारियों का एक दल नायब तहसीलदार से ज्ञापन दिया। बताया कि 1974 में सिंधी चौराहे में शासन द्वारा कुछ लोगों को लीज पर जमीन मुहईया कराई गई थी। उक्त आराजी में लोगों ने दुकाने खोल अपने व्यवसाय शुरू कर दिये। कोई ज्वेलर्स की दुकान खोल तो कोई किराना या कपडे की अपीलार्थी बृजंद्रनाथ गुप्ता सहित स्थानीय व्यापारियों ने बताय कि सिंधी चौराहा में विस्थापित लोग अन्य स्थानों पर दुकाने खरीद अपनी दुकानदार जमा लिये।

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इस बीच उनकी लीज भी खत्म हो गई । विस्थापितों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने हाईकोर्ट में अपील की गई।जिस पर डबल बेंच की अदातल ने विस्थापितों को हटाने आदेश जारी किया। जिस पर आज तक जिला प्रशासन ने अमल नहीं किया। व्यापारियों ने बताया कि विस्थापित लौीगों में से कानून को ताक में रख कुछ ने अपनी दुकाने बेंच दी तो कुछ ने किराये पर दे रखी हैं। जबकि लीज धारको को उक्त आराजी बेचने का अधिकार नहीं है । व्यापारियों का एक दल शनिवार को कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुये सिंधी चौराहे में किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने की मांग कौ है।

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