भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार (Government of Madhya Pradesh) ने एक विशेष राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (State Level Bankers Committee) (SLBC) की बैठक में बैंकों से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत कर्ज देने का अनुरोध किया है। मंगलवार को इस योजना को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। योजना का लाभ प्रदेश के 18 से 40 साल वर्ग की आयु के न्यूनतम 12वीं पास युवाओं को मिलेगा। इस योजना के माध्यम से योजना में विनिर्माण इकाई के लिए एक लाख से 50 लाख रूपये तक की परियोजनाएं तथा सेवा इकाई अथवा खुदरा व्यवसाय के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपए तक की परियोजनाएं मान्य की जाएगी।
राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में वितरित ऋण पर तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान तथा ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर से हितग्राही को अधिकतम 7 वर्षों तक दिया जायेगा। योजना का क्रियान्वयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। बैंक ऋण के लिए कोई कोलेट्ल सिक्यूरिटी भी नहीं देनी पड़ेगी।
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एसएलबीसी (SLBC) की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) , वित्त मंत्री, जगदीश देवड़ा, सेंट्रल बैंक के इंडी राजीव पुरी, एसएलबीसी (SLBC) मप्र के समन्वयक एसडी माहुरकर समेत कई अधिकारी उपस्थित थे। मप्र सरकार ने इस योजना पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 600 करोड़ रुपए का भार आने का अनुमान लगाया है।
हालांकि बैठक में यह नहीं बताया गया कि जारी वित्तीय वर्ष में मप्र सरकार पर कितना भार आएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने इस बात पर चिंता जताई कि छोटे मोटे व्यापार व्यवसाय के लिए चालू की गई मुद्रा योजना का ज्यादातर लाभ इंदौर और भोपाल जैसे अमीर जिलों को ही मिल रहा है। जनजातीय जिलों में इस योजना के तहत बेहद कम कर्ज दिया जा रहा है।
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सरकारी योजनाओं में प्राइवेट बैंकों की भागीदारी कम होने से सीएम नाराज बैठक में सरकारी योजनाओं में प्राइवेट बैंकों द्वारा कम कर्ज दिए जाने पर सीएम ने चिंता जताई। सीएम ने प्राइवेट बैंकों से कहा कि वे अगर उन्हें सरकार के साथ बिजनेस कराना है तो उन्हें सरकारी योजनाओं में कर्ज देना ही होगा। इसके बाद ही प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों को सरकारी डिपॉजिट मिलेगा।
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