Satna News: ऐसा वार्ड जहां बिजली पोल, सरकारी हैंडपंप व सार्वजनिक नाला सब कुछ निगल लिया

Ward where electricity pole, government handpump and public drain swallowed everything

Satna News: शहर में एक ऐसा वार्ड है जहां पर बेखौफ हो रहे अतिक्रमण ने विद्युत पोल, सरकारी हैंडपंप व सार्वजनिक नाला सबकुछ निगल लिया। इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने नगर निगम में की, लेकिन निगम की कार्रवाई नोटिस देने तक सीमित रही। मामला शहर के वार्ड 14 नईबस्ती का है।

अतिक्रमणकारियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने के साथ सड़क किनारे लगे विद्युत पोल, सरकारी हैंडपंप व नाला में अतिक्रमण कर उन्हें अपने घर के अंदर कर लिया। वार्ड में सरकारी संपत्तियों को घर के अंदर किए जाने से कॉलोनी की जनता परेशान है। अतिक्रमण की शिकायत कई बार नगर निगम आयुक्त से की गई, लेकिन निगम प्रशासन द्वारा कुछ मामलों में नोटिस जारी किया गया तो कुछ में हटाना तो दूर आरोपियों को नोटिस भी जारी नहीं किया जा सका।

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केस 1: नाले में मिट्टी पाटकर दीवार खड़ी कर ली

वार्ड 14 काम्पलेक्स के पास मोतीदह के पश्चिम सुरेंद्र विश्वकर्मा व अन्य दो व्यक्तियों द्वारा नाले में मिट्टी पाटकर बीच नाले पर दीवार खड़ी कर ली गई है। नाले में अतिक्रमण से बस्ती का नाला बंद हो गया है। इसकी शिकायत स्थानीय लोगों द्वारा नगर निगम में की गई, लेकिन सरहंगों के रसूख के आगे निगम प्रशासन कार्रवाई करने से बच रहा है।

केस-2: बिजली पोल कर लिया घर के अंदर

वार्ड 14 हनुमान नगर नईबस्ती में सड़क किनारे लगे बिजली पोल के बाहर दीवार बनाकर उसे घर के अंदर करने का मामला आया है। शिकायत में कहा गया है कि तपेश्वर शाह पिता पन्नालाल ने सड़क पर बाउड्रीवॉल बनाकर विद्युत पोल को घर के अंदर कर लिया है। इस इस खंभे से छह उपभोक्ताओं के घर के कनेक्शन हैं, लेकिन पोल दीवार के अंदर होने से उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। इसकी शिकायत होने पर नगर निगम प्रशासन ने निर्माण कार्य पर रोक लगाई, पर निर्माण हो गया।

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केस-3: सरकारी हैंडपंप भी कब्जे में

हनुमान नगर नईबस्ती वार्ड 14 शिव मंदिर के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर प्रकाश विश्वकर्मा द्वारा पक्का मकान बनाकर मंदिर की सरकरी जमीन व चबूतरे के सामने लगे सरकारी हैंडपंप पर कब्जा कर लिया गया है। सरकारी जमीन में अवैध निर्माण की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण की शिकायत नगर गिनम प्रशासन से की, लेकिन एक माह बीत जाने के बाद भी सरकारी जमीन व हैंडपंप को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया।

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